काठमाडौं, । असार ६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईबाट आफूहरूलाई असुरक्षा उत्पन्न भएको बताउँदै पूर्व बालसेनाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।
पूर्व बालसेनाहरूको तर्फबाट लेनिन विष्टले आयोगमा असार ६ गते बुधवार निवेदन दर्ता गरेका हुन् । मुद्दाको कारण देखाएर अदालत परिसर भित्र र बाहिर अनावश्यक हुल हुज्जत गरी आफू र परिवारका सदस्य समेतको जिउधन र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको असुरक्षा भएको दाबी उनीहरुको छ ।
बालसैन्य भर्नामा दुरुपयोग गरिएको विषयमा सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदनमा आगामी असार १९ गते साधारण तारेख तोकिएको अवस्थामा दुर्व्यवहार हुने सूचना मिलेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।
निवेदनमा भनिएको छ, ‘हामी द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा (माओवादी)द्वारा सञ्चालित जनयुद्धमा प्रयोग गरिएका बालसेनालाई जनयुद्धको नेतृत्वकर्ताद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराई लगायतले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उनीहरू बिरुद्ध मुद्दा हालेको भनी धाक धम्की दिने, ज्यानै मारी दिन्छौं, सफाया गर्छौं भन्ने, मनोवैज्ञानिक दबाब दिई मानसिक यातना दिने, सम्मानित अदालत परिसर भित्र र बाहिर पनि अनावश्यक हुल हुज्जत गरी रहेकोले हाम्रो र हाम्रा परिवारको सदस्य समेतको जिउ धन र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षा गरी पाऊँ ।’
द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा (माओवादी) द्वारा सञ्चालित ‘जनयुद्ध’ मा प्रयोग गरिएका आफुहरुलाई युद्धको नेतृत्वकर्ताद्वय ‘प्रचण्ड’ र भट्टराई लगायतले मुद्दा हालेको भन्दै धाक धम्की दिने, सफाया गर्छौं भन्ने, मनोवैज्ञानिक दबाब दिई मानसिक यातना दिने, सम्मानित अदालत परिसर भित्र र बाहिर पनि अनावश्यक हुल हुज्जत गरी रहेको आरोप पूर्व बाल सेनाको छ । ‘हाम्रो र हाम्रा परिवारको सदस्य समेतको जिउ धन र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षा गरी पाऊँ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।
माओवादी जनयुद्धमा लागेर अयोग्य भनि बर्हिगमन गराइएको र पार्टीले वेवास्ता गरेको भन्दै अयोग्य पूर्व लडाकुहरुका तर्फबाट पूर्व बालसेनाहरू लेनिन विष्ट, कृष्णप्रसाद दंगाल, परमेश्वर खड्का, शोभा रायमाझी र तुलसी नेपाललगायतले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उनीहरुले माओवादी नेतृत्वले आफुहरुलाई प्रयोग गरेर युद्ध अपराध गरेको आरोप समेत लगाएका छन् ।
माओवादीले बालसैन्यको रुपमा प्रयोग गरेर विस्तृत् शान्ति सम्झौतका १६ वर्षसम्म पनि न्याय दिलाउने कम नगरेकोले आफूहरु न्याय माग्न अदालत गएको दाबी उनीहरुको छ । आफूहरुलाई बालसेनाको पहिचान दिइ परिपुरण, क्षतिपूर्ति र न्याय पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
यही कारण आफूहरुले बारबार धम्कीको सामना गर्नुपरेकाले जिउधनको सुरक्षा गराइपाउन आयोगको शरणमा गएको पूर्व बालसेनाको भनाई छ ।
