काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) सँगको सहकार्यमा पर्यटन सम्वन्धी कार्य गर्दै आएको छ । बोर्डले सन् २०१० अप्रिलबाट पर्यटक आवागमनको तथ्यांक राख्ने, सुुरक्षा प्रदान गर्ने, ट्रेकिङ रुटको सौन्दर्यकरण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले टिम्स गठन गरी सोहीमार्फत रकम उठाउन थालेको थियो । तर, टानले यस अघिको बेरुजु फस्र्यौट नगरेको कारण चालू आर्थिक वर्षको लागि बिनियोजन भएको बजेट रकम समेत खर्च गर्न पाएको छैन ।
जसले गर्दा पर्यटक आउने मुख्य सिजनमा टिम्सको रकम उठ्न सकेको छैन । त्यही कारण पदयात्रामा जाने पर्यटक, गाइड, मजदुरलगायतको उद्धारमा समस्या आउन थालेका बताइन्छ । बोर्डले टिम्सको ३० प्रतिशत रकम वार्षिक बजेटमा समावेश गरेर खर्च गर्दै आएको छ । टानले पाउने ३० प्रतिशत रकम बेरुजु फस्र्यौट नगरेको कारण देखाउँदै बोर्डले रोकेको गुनासो बाहिर आएको छ । उक्त रकम खुल्ला गर्न र बेरूजु रकम फस्र्याैट गर्दै जाने बिषयमा अनुरोध गर्दै आएका छन । ट्रेकिङ व्यवसायी र टानका पदाधिकारीहरूले बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) धनन्जय रेग्मी र सञ्चालक सदस्यहरूलाई पटक पटक अनुरोध गर्दै आएका छन ।
स्रोत भन्छ, विल भरपाई बिना बोर्डले कुनै पनि निकायलाई रकम भुक्तानी दिन हुँदैन थियो । यसमा बोर्डकै कमजोरी रहेको टेकिङ व्यवसायीहरूले बताउदै आएका छन । पछिल्लो समय बोर्डले टानलाई टिम्सको कर्मचारी व्यवस्थापन तथा भाडाबापतको खर्च रकम समेत पठाएको छैन । यसले गर्दा टिम्स कार्डको रकम समेत उठ्न नसकेको टान स्रोतले बताएको छ । टान र बोर्डले संयुक्त रुपमा काम गर्दै आएको भएपनि ३० प्रतिशत खर्च अहिले रोकिएको बताइएको छ ।
टान र बोर्डले टिम्सबाट उठेको ३० प्रतिशत रकमबाट पर्यटन प्रवद्र्धन तथा परियोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सिइओ रेग्मीले बोर्डको कार्यक्रममा जाँदा र एसटीएलआरपीको कार्यक्रममा जाँदा सोही प्रोजेक्टबाट खर्च गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको गुनासो छ । विलभरपाई पेश नगरी भुक्तानी दिएको कारण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले करोडांै रकम बेरूजु लेखेको छ । यही कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुन नसकेको स्रोत बताउँछ ।
बेरूजु फस्र्यौट नगरी खर्च गर्न नदिने नीति बोर्डको योजना, टिम्स शाखा र लेखा शाखाले लिएको छ । तर, वेरूजु फस्र्यौट गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी सिइओ रेग्मीको रहेको बताइन्छ । वेरूजु फस्र्यौट गर्न मिलन देवकोटा र पछि कृष्ण शाहको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर सुझाव दिएता पनि कुनै काम नभएको समाचारस्रोतले बताएको छ ।
टान र बोर्डले संयुक्त रुपमा टिम्स रकम उठाउँदै आएका छन । सार्क मुलुकका पर्यटकबाट प्रति व्यक्ति ६ सय, अन्य विदेशी समूहमा जानेहरुबाट १ हजार र एकल पदयात्रीबाट दुई हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको छ । बोर्डले भृकुटीमण्डपस्थित कार्यालयबाट टिम्स कार्ड वितरण गर्दै आएको छ । टानले ठमेल, मालीगाउँ, पोखरा, अन्नपूर्ण क्षेत्रको बेसीसहर, धम्पुुस, कास्कीको नयाँपुुल, म्याग्दीको तातोपानीलगायत ठाउँबाट यस्तो टिम्स कार्ड वितरण गर्दै आएको छ । समूहमा आउने पर्यटकको कार्ड टानले र एकलको भने बोर्डले कार्डबापतको शुल्क रकम लिंदै आएको छ । पर्यटकहरूले हातैले लेखेर उक्त टिम्स कार्डको फारम भरेर रकम बुझाउने गरेका छन ।
कसले कति खर्च गर्छन ?
टानले टिम्स कार्ड कार्यान्वयन गरेर सरकारलाई सहयोग गरे बापत प्रशासनिक खर्च, घरभाडा, भैपरी उद्धार, प्रवद्र्धनलगायतमा खर्च गर्न ३० प्रतिशत रकम प्राप्त गर्दै आएको छ । बोर्डमार्फत टिम्सको उद्देश्य अनुरुपका योजनामा ३० प्रतिशत खर्च हुने व्यवस्था गरिएको छ । टान र बोर्डले संयुक्त रुपमा पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि ३० प्रतिशत रकम पाउँछन । बाँकी १० प्रतिशत रकम टेकिङ मजदुुर, गाइडहरूको कल्याणकारी कोषमा राख्ने व्यवस्था गरिदै आएको छ ।
सरकारले नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकको सम्पूर्ण जानकारी राखेर परराष्ट्र सम्बन्ध बलियो बनाउन खोजेको छ । पर्यटक उद्धारदेखि सुुरक्षाको समेत व्यवस्था गर्न पर्यटन ऐन, २०३५ र पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ अन्तर्गत यो प्रणाली सुुरु गरिएको थियो । तर, प्रणाली सुरु गरेको करिब १३ वर्ष पुग्दा पनि उद्देश्य अनुरुपको काम हुन नसकिरहेको गुनासो छ । स्थायी प्रणालीको संरचना समेत बनाउने कार्य हुन नसकेको जानकार स्रोतको भनाई रहेको छ । पर्यटकको सबै जानकारी वोर्डमार्फत संकलन गर्ने भनिएता पनि अहिले संख्या मात्रै पनि संकलन गर्न नसकिरहेको स्रोत बताउछ ।
टिम्स कार्ड वितरण गर्दा नै सम्पूर्ण विवरणसहित नेपाल आउनुुको उद्देश्य सहित फारममा भरेर संकलन गरिन्छ । त्यसरी संकलन गरिएको हस्तलिखित फारम कम्प्युटर इन्ट्री गरेर व्यवस्थापन गर्न र तथ्यांक तथा सम्पूर्ण विवरण संकलन गर्न समस्या हुँदै आएको बताइन्छ । नेपाल भित्रिएका पर्यटकले टिम्स भरे, नभरेको विषयमा बोर्डबाट नियमित अनुुगमन समेत भएको पाइँदैन । भिजिट नेपाल सन् २०२० को लक्ष्यअनुुसार वर्षमा २० लाख पर्यटक मुलुकमा भित्र्याउने सरकारको योजना रहेको छ । उक्त योजना अनुसार काम हुन सकिरहेको छैन । त्यसको लागि टिम्सलाई अझै व्यवस्थित गर्न अनलाइन प्रणालीको विकास बोर्डले गर्नुपर्ने स्रोत बताउँछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० असोज १५)
