🌞
मौसम
काठमाडौं...
साँघु पात्रो
वार
नेपाल समय
💰 सुन: Rs.296,900/तोला │ ⚪ चाँदी: Rs.4,960/तोला │ 💸 रेमिट्यान्स दर तुलना │ 💱 विनिमय दर लोड हुँदैछ... │ ⛽ पेट्रोल: Rs.219/L │ 🥦 तरकारी भाउ💰 सुन: Rs.296,900/तोला │ ⚪ चाँदी: Rs.4,960/तोला │ 💸 रेमिट्यान्स दर तुलना │ 💱 विनिमय दर लोड हुँदैछ... │ ⛽ पेट्रोल: Rs.219/L │ 🥦 तरकारी भाउ
▲ थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ▲
साँघु पात्रो SANGHU NEPALI CALENDAR
तिथि
Sun
सोMon
मंTue
बुWed
बिThu
शुFri
Sat
लोड गर्दै...
© SanghuNews पात्रो sanghunews.com
🕐
नेपाल समय
Nepal Standard Time (UTC+5:45)
☀️
काठमाडौं
...
मौसम लोड हुँदैछ...

नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि हमालको कुतर्क

  नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले योग्य संस्थागत लगानीकर्तामा क्रस होल्डिङ रहेकाले बुक विल्डिङमार्फत आईपीओ निश्काशन गर्न नसकेको कुतर्क गरेका छन् ।
 
आफूमाथि नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि हमालले प्रिमियममा आईपीओ स्वीकृत गर्ने अधिकार बोर्डका संचालक समिति सदस्य सुजन कुमार काफ्लेको रहेको भन्दै दोष पन्छाउने प्रयास गरेका छन् ।
 
   विश्व लगानीकर्ता सप्ताहको समापनको अवसरमा नयाँ सेयर दलालहरुको संस्थाले २०८० असाेज २१ गते आईतबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले नीतिगत भ्रष्टाचार गरी बुक विल्लिङ प्रक्रियालाई पछि धकेलेर कमजोर कम्पनीलाई चर्को प्रिमियममा आईपीओ ल्याउने कार्य धितोपत्र बोर्डले गरेको आरोप लगाएपछि उनले यस्तो कुतर्क गरेका हुन् ।
 
 कोइरालाले यसरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरी कमजोर कम्पनीलाई मनोमानी रुपमा चर्को मूल्यमा आईपीओको बाढी ल्याउन दिएर गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचार लगानीकर्ताहरुलाई मान्य नभएको भन्दै बुक विल्लिङमार्फत संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई सेयर बजारमा सहभागी र जिम्मेवार बनाउन माग गरेका थिए ।
 
त्यसको जवाफमा हमालले कोइरालाको नामै लिएर भने, बुक विल्लिङ प्रक्रियामा जाँदा योग्य संस्थागत लगानीकर्तामा रहेको क्रस होल्डिङका कारण समस्या आउने भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिएको तर्क गरेका थिए ।
 
संस्थागत लगानीकर्तालाई सूचीकृत गर्दा क्रस होल्डिङरहे, नरहेको पत्ता लगाउन समेत नसक्ने धितोपत्र बोर्डले कम्पनीहरु आफैले जथाभावी मूल्य राखेर ल्याएको महंगो प्रिमियमको आईपीओलाई चाहिँ कुन आधारमा भकाभक स्वीकृत गरेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
 
आफूमाथि नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि हमालले प्रिमियममा आईपीओ स्वीकृत गर्ने अधिकार बोर्डका संचालक समिति सदस्य सुजन कुमार काफ्लेको रहेको भन्दै दोष पन्छाउने प्रयास गरेका छन् ।
 
घोराहि सिमेन्ट लगायतका प्रिमियम आईपीओमा बदमासी भएको छताछुल्ल भएपछि पनि हमालले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको अर्को प्रिमियमको ठूलो आईपीओ स्वीकृत गर्न भित्री तयारी गरिरहेका छन् ।
 
दुबै कम्पनी एउटै समूहको भएकाले हमालले प्रिमियमको आईपीओ स्वीकृत गराउनेमा चासो दिनु स्वभाविक भएको बताईन्छ ।
 
घोराहीले प्रिमियमको आईपीओ बेचेर सर्बसाधारणबाट साँढे चार अर्ब उठाएको थियो भने हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले साँढे छ अर्ब उठाउने छ । त्यस्तै हालै सोनापुर मिनरल्स नामक अर्को सिमेन्ट कम्पनीले हमालकै स्वीकृतिमा साँढे तीन अर्ब बजारबाट उठाईसकेको छ ।
 
राम्रा कम्पनीहरुलाई सेयर बजारमा ल्याउन र उनीहरुले बिक्री गर्ने मूल्य निर्धारण गर्न बुक बिल्डिङ प्रक्रिया विश्वब्यापी रुपमा प्रचलनमा रहेको छ । यस प्रक्रियामा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुले आफ्ना विज्ञ टोली परिचालन र कम्पनीको अबस्था जाँच गरी प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा सेयरको मूल्य निर्धारण गर्ने, कम्पनीले बिक्रीमा ल्याउने आईपीओको ६० प्रतिशत हिस्सा खरिद गर्ने, त्यसलाई कम्तीमा ६ महिनासम्म धारण गर्ने र सर्बसाधारण लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने आईपीओ संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गर्ने मूल्य भन्दा सस्तो हुन्छ ।
 
यसबाट सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति बढ्नुको साथै बजारको स्थायित्वमा बल पुग्छ र नयाँ कम्पनीहरुको बारेमा सर्बसाधारणमा समेत विश्वास सिर्जना भई राम्रा कम्पनीहरु सेयर बिक्रीका लागि उत्साहित हुन्छन् ।
 
तर सर्वोत्तम सिमेन्ट काण्डमा भीष्म ढुंगाना फसेपछि धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरु हच्किएर आफसूखुसी प्रिमियम निर्धारणको चोर बाटोलाई मान्यता दिएका थिए ।
 
यद्यपि हमालले आफूखुसी प्रिमियम तोक्ने कार्य सही नभएको कुरामा सहमति जनाए पनि बदमासीलाई रोक्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छैनन् । आफू खुसी प्रिमियम तोक्ने कुरा अगाडि बढाउँदा धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरुले कमिशन लिने गरेको आरोप पनि सामाजिक संजालमा लाग्दै आएको छ ।
 
धितोपत्र बोर्डले २०७७ सालमै बुक विल्डिङ निर्देशिका जारी गरी गत वर्षको अन्त्यसम्ममा १६ वटा योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई बोर्डले मान्यता दिईसकेको अबस्था छ ।
 
सोही कार्यक्रममा तिलक कोईरालाले ५८ बुँदे सुझाव र १९ बुँदै सम्झौता अनुसार अहिलेको नेप्सेको संस्थागत सुदृढीकरणको काम नगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स वितरण गर्ने प्रयास भएमा अदालतमा मुद्दा हाल्ने चेतावनी पनि दिएका थिए । तर, त्यसबारे हमालले केही बोलेनन् ।
(फेसबुकबाट)