काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा उज्यालो नेपालका संवाहक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको नेतृत्वमा पु¥याएको छ । उनले शहरी विकाससहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात जस्तो अति महत्वपूर्ण विकासे मन्त्रालय सम्हाल्ने गहन र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी पनि पाएका छन् ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हु“दा दैनिक १८ घण्टाको लोडसेडिङ हटाएर उनी कुशल व्यवस्थापकका रूपमा चर्चामा आएका थिए । उनले स्वदेशी पुँजी, व्यवस्थापन र इन्जिनियरहरूबाट सुरू गरिएको चिलिमे जलविद्युत आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गराएर उदाहरण बनेको चर्चा त्यसबखत खुवै चलेको थियो ।
मन्त्री खड्काले जथाभावी सरूवा र धेरै कमिशन मागेर मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई हैरान र दुःख दिएको गुनासाहरु धेरै पटक बाहिर नआएका पनि होइनन् । तर, यी विषयमा तत्कालीन सरकार प्रमुख केपी ओलीले खासै चासो देखाएका थिएनन् । निवर्तमान मन्त्री खड्काले प्राधिकरणको दशौं तहदेखि माथिको सरूवा सञ्चालक समितिमार्फत गर्ने नियमावलीमा संशोधन गरेर कार्यकारी निर्देशकको हात बॉध्ने कोशिष पनि गरेका थिए ।
उनले १ सय २ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना सुरू गरेका थिए । २०८२ भदौ २९ गतेबाट उक्त जलविद्युत आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न थालेको छ । घिसिङ प्रमुख भएको राहुघाट जलविद्युत आयोजना मात्र ढिलोगरी निर्माण भएको बताइन्छ । २०८२ भदौ २९ गते आइतबार उर्जा मन्त्रालयसहित तीनवटाको मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर उनै घिसिङलाई मिलेको छ । मन्त्रालयको नेतृत्व संहालेसँगै मन्त्री घिसिङले प्राधिकरणको डेडिकेटेड तथा टंकलाइनको अर्बौं बक्यौता विद्युत शुल्क तत्काल उठाउने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।
करिब ५१ वटा उद्योग र संचालकहरूले प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र टंकलाइनको सुविधा प्रयोग गरेवापत साँवा करिब ८ अर्ब, जरिवाना र ब्याजसमेत गरी कुल २१ अर्ब बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको स्रोत बताउँछ । जसमा केही उद्योगी र व्यवसायीले आधा रकम र केहीले भने पुरै बक्यौता रकम भुक्तानी गरिसकेको स्रोत बताउछ । मन्त्री घिसिङको पहिलो निर्णयलाई प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कसरी लिनेहुन् र बक्यौता उठाउन ताकेता गर्ने हुन् वा के गर्ने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । कुलमान र शाक्य दुबै जनाले दोस्रो पटक प्राधिकरणको नेतृत्व गरेपनि बक्यौता रकम उठाउन खासै चासो देखाएका थिएनन् ।
शाक्यले चाहिं उल्टै प्राधिकरण नोक्सानमा गएको श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका थिए । मन्त्री घिसिङले प्राधिकरणको मुख्य कार्यालयमा रहेको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको कोठा बन्द गरी उपयोग गर्न पत्राचार गरिसकेका छन् । उता, उर्जा र सिंचाई सचिवको असहमति र विदेशमा रहेका बेला निवर्तमान मन्त्री दीपक खड्काले जवर्जस्त ढंगले विद्युत विकास, जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका महानिर्देशक सहितका सहसचिव सुई र उपसचिवस्तरका सिडिईहरूको सरूवा बदर गर्ने निर्णयसमेत भइसकेको छ । खड्काले विगतमा गरेका अन्यायपूर्ण र गैरकानूनी निर्णय मन्त्री घिसिङले सच्च्याउने तत्परता देखाएका छन् ।
विगतमा कर्मचारी रहँदा राम्रो काम गरेको जसलिएका घिसिङले जीवनमा पहिलोपल्ट तीनवटा महत्वपूर्ण विकासे मन्त्रालयहरुको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएसँगै केही कर्मचारीहरू खुसी र सन्तुष्ट देखिएको बताइन्छ । यसअघि मन्त्री खड्काले जथाभावी सरूवा र धेरै कमिशन मागेर मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई हैरान र दुःख दिएको गुनासाहरु धेरै पटक बाहिर नआएका पनि होइनन् । तर, यी विषयमा तत्कालीन सरकार प्रमुख केपी ओलीले खासै चासो देखाएका थिएनन् । निवर्तमान मन्त्री खड्काले प्राधिकरणको दशौं तहदेखि माथिको सरूवा सञ्चालक समितिमार्फत गर्ने नियमावलीमा संशोधन गरेर कार्यकारी निर्देशकको हात बॉध्ने कोशिष पनि गरेका थिए ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले घिसिङ मन्त्री भएकोमा खुसी प्रकट गरेको छ । इप्पानले तत्कालै पीपीए गर्न प्राधिकरण र सरकारलाई दबाब दिंदै आएको थियो । घिसिङका पालामा धेरै उर्जा कम्पनीहरूको पीपीए नभएर उर्जा उत्पादन प्रकृया रोकिन पुगेको थियो । अब उनले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेपछि कस्तो नीति लिनेहुन् वा पहिलेको जस्तै पीपीएमा कडाइ गर्ने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
